कैबिनेट ने लिया फैसला, कर दी पहली नियुक्ति भी
भोपाल। प्रदेश की शिवराज सरकार ने आज विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति देने का बड़ा फैसला लिया है। वर्तमान अनुकंपा नियुक्ति नियम में विवाहित पुत्रियों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रविधान नहीं था।
मंत्रालय में आज हुई शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि शासकीय कर्मचारी, अधिकारी की मृत्यु होने अब पात्रता बेटों के साथ विवाहित बेटी की भी होगी। ये बहुत ही दूरगामी परिणाम देने वाला निर्णय है और महिला सशक्तिकरण की नीति स्थापित करने वाला निर्णय है।
पहली विवाहित बेटी को मिली अनुकंपा नियुक्ति
मंत्री सारंग ने बताया कि प्रदेश में पहली बार विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति दी गई। श्रद्धा मालवीय को पिता आरएस राठौर के दिवंगत होने पर अनुकंपा नियुक्ति मिली है। आरएस राठौर आर्थिक एवं सांख्यिकी संचनालय में अपर संचालक थे। लेकिन उनकी अचानक मौत हो गई। आरएस राठौर के बेटे गणेश ने बहन को अनुकंपा देने के लिए सहमति दी थी। बता दें कि गणेश राठौर प्राइवेट नौकरी करते हैं।
मुक्त कराई भूमि पर बनेगी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग
मंत्री सारंग ने बताया कि प्रदेश में अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई भूमि पर शहरी क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाए जाने का कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया। साथ ही विकास को भूमि आवंटित होगी। इसमें वह बिल्डिंग बनाएगा और आवासहीनों को आवास आवंटित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र या ऐसे स्थान जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती है, वहां भूखंड आवंटन किया जाएगा।
बैगा-सहरिया समाज के लोगों को मिलेंगे दुधारू पशु
मंत्री ने बताया कि बैठक में पशुपालन एवं डेयरी विभाग में वर्ष 2022-23 में “मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना’’ में 150 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति विशेषकर बैगा जनजाति को पशुपालन से जोड़ने के लिए पायलट प्रोजेक्ट का क्रियांवयन करने एवं इसमें हितग्राहियों को दुधारू पशु प्रदाय करने के लिए मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम को पशुपालन विकास योजना में सम्मिलित किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों को पशुपालन से जोड़ कर रोजगार के नवीन अवसर उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बाद राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों को रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही दूध के रूप में संपूर्ण पोषण आहार प्राप्त होगा।
नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पदों को मंजूरी
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि बैठक में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में 37 नए पद सृजित किए गए हैं। स्टेट डेटा सेंटर तकनीकी रूप से दुरुस्त होगा। डिजास्टर रिकवरी साइट डेवलप होगी। इनके लिए 161 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को मंजूरी दी गई।
हाईकोर्ट की परीक्षा सेल के लिए 20 पद
उच्च न्यायालय के प्रस्ताव अनुसार उच्च न्यायालय, जबलपुर के परीक्षा सेल के लिए 20 पदों का सृजन किए जाने की स्वीकृति दी। इन पदों मे एडीशनल रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एकाउन्टेंट, ट्रान्सलेटर, सिस्टम एनॉलिस्ट, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, कन्सोल ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, ड्रायवर और भृत्य के पद सम्मिलित है।
विकास यात्रा कर्मकांड नहीं
कैबिनेट बैठक के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास यात्रा केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह जनता की जिंदगी को बेहतर करने का अभियान है। एक तरफ जहां हम पूर्ण हुए विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नए कार्यों का भूमिपूजन और शिलान्यास किया जा रहा है। सीएम जनसेवा अभियान के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के 83 लाख हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए थे। विकास यात्रा के दौरान उनको भी लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। योजनाएं से छूटे हुए हितग्राहियों के नाम भी इस दौरान जोड़े जाएंगे।