शिवराज कैबिनेट में लिया फैसला, खुले मिले बोरवेल तो होगी एफआईआर
भोपाल। सरकार ने प्रदेश में 730 पीएम श्री स्कूल खोलने का फैसला लिया है। ये स्कूल हर जिले में विकास खंड स्तर एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में खोले जाएंगे। वहीं सरकार ने किसानों को राहत देते हुए फैसला लिया है कि चमकविहीन गेहूं भी समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदेगी।
राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद फैसलों की जानकारी राज्य सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 730 पी.एम. श्री स्कूलों की स्थापना करने का फैसला लिया गया। प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में अधिकतम 2 स्कूल (313 विकासखण्डों में 626) और 52 जिलों के नगरीय निकायों में 104 स्कूल, इस तरह अधिकतम 730 स्कूलों को पी.एम. श्री स्कूल के रूप चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित स्कूलों में से एक प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा पहली से आठवीं) एवं एक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये संचालित होगा। पी.एम. श्री स्कूल की लागत 60 अनुपात 40 के अनुपात में केन्द्र और राज्य द्वारा वहन की जाएगी। सभी 730 पी.एम. श्री स्कूलों पर प्रतिवर्ष 277 करोड़ 40 लाख रूपए का व्यय भार आएगा, जिसमें से राज्यांश 110 करोड़ 96 लाख रूपए प्रतिवर्ष होगा। यह परियोजना 5 वर्ष की है और इस अवधि में 554 करोड़ 80 लाख रूपए का व्यय भार राज्य सरकार पर आएगा। योजना के 5 वर्ष बाद इसका संचालन पूरी तरह से राज्य सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। इसक दो दिन बाद 16 अप्रैल को ग्वालियर में भव्य कार्यक्रम ‘अंबेडकर महाकुंभ’ किए जाने का भी निर्णय लिया गया है।
बुधनी में खुलेगा मेडिकल कॉलेज
मिश्रा ने बताया कि सीहोर जिले के बुधनी में 100 एम.बी.बी.एस. सीट प्रवेश क्षमता का नवीन चिकित्सा महाविद्यालय तथा 500 बिस्तर सम्बद्ध अस्पताल स्थापित किये जाने के साथ नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिये 60 सीट प्रवेश क्षमता का नर्सिंग महाविद्यालय और पेरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिये 60 सीट प्रवेश क्षमता का महाविद्यालय स्थापित किये जाने के लिये 714 करोड़ 91 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। होशंगाबाद, इटारसी, पिपरिया, बैतूल एवं आसपास के क्षेत्रों की भोपाल, जबलपुर तथा छिंदवाड़ा में स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों से दूरी अत्यधिक होने से क्षेत्र की जनता को चिकित्सा सुविधाएँ सुलभता से प्राप्त होंगी।
फसल बीमा की राशि भी दिलाई जाएगी किसानों को
मिश्रा ने बताया कि ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 32 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसलों के नुकसान की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों को अपने-अपने जिलों में गेहूं उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को कहा है। उन्होंने बारिश और ओलावृष्टि से चमक खोने वाला या पतला गेहूं भी किसानों से खरीदने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बारिश और ओला प्रभावित क्षेत्र के किसानों को फसल बीमा की राशि भी दिलाई जाएगी।
दो हजार छह सौ अहाते किए बंद
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2 हजार 600 शराब दुकानों में चल रहे अहाते बंद हो चुके हैं हैं। मंदिर और स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में आने वाली लगभग 232 शराब दुकानें भी हटा दी गई हैं। बैठक में कहा गया कि कुओं, बावड़ियों को बिना भरे कवर कर दिया गया है, उन्हें खुलवाकर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे दुर्घटना की कोई संभावना न रहे। बोर, खुले छोड़ने वालों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाये।
बैठक में लिए अन्य फैसले
मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति-2020 में संशोधन के लिए विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए नीति की कंडिका-10 की उप कंडिका 10.1.3 के द्वितीय तारांकित के निर्णय के लिये साधिकार समिति को अधिकृत किया।
एकात्म शिक्षण समिति भैंसोदा तहसील नलखेड़ा, जिला आगर मालवा एवं भारतीय किसान संघ, मालवा प्रांत तहसील मल्हारगंज जिला इंदौर को निर्धारित शर्तों एवं राशि जमा करने पर भू-आवंटन की स्वीकृति दी।
शासकीय हेलीकाप्टर बेल-430 के स्पेयर्स एवं स्पेयर इंजिन के विक्रय के लिये जारी निविदा में राशि 2 करोड़ 36 लाख रूपये, जो कि निर्धारित ऑफसेट मूल्य राशि 2 करोड़ 24 लाख रूपये से अधिक का प्रस्ताव देने वाली संस्था को विक्रय करने का निर्णय लिया गया।