कैबिनेट में लिया फैसला, जारी रहेगी मातृवंदना योजना 2
भोपाल। प्रदेश सरकार ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाने के फैसले पर मोहर लगा दी है। सरपंचों को अब 4 हजार 250 रूपए मानदेय मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 2 को जारी रखने का फैसला भी सरकार ने लिया है।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश में सरपंचों के मानदेय को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सरपंचों के मानदेय को 1750 रुपए से बढ़ाकर 4250 प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से सरकार पर सालाना 69 करोड़ का भार आएगा। मानदेय बढ़ाने की घोषणा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके है। इसी के बाद नए साल में हुई कैबिनेट बैठक ने इस घोषणा पर मोहर लगा दी। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 2 के क्रियांवयन की स्वीकृति और निरंतर जारी रखने का फैसला लिया गया है। प्रसव वाली गर्भवती महिलाओं को 5 हजार दिए जाते थे, बेटी होती है तो 6 हजार दिए जाएंगे। कुल प्रारंभ से लेकर लेकर 16 हजार दिए जाते की योजना अपने आप में अनूठी है।
मेडीकल कालेजों में सीट में बढ़ाने का फैसला
गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में हुए अहम फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से चिकित्सा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। कैबिनेट ने आज ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा के मेडिकल कॉलेज में पीजी सीट में वृद्धि के लिए 614.46 करोड रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
निर्विरोध निर्वाचित पंचायतों की पुरस्कार राषि बढ़ी
बैठक मेें निर्गुण निर्वाचन वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने के लिए राशि बढ़ाई गई और नए पुरस्कार भी शुरू किए जाएंगे। निर्विरोध सरपंच निर्वाचन पर 5 लाख का अवार्ड दिया जाएगा। लगातार दूसरी बार निर्विरोध सरपंच चुनने पर 7 लाख दिए जाएंगे। इसके अलावा सरपंच और सभी पंच के पदों पर निर्विरोध निर्वाचन पर पंचायत को 12 लाख दिए जाएंगे। पंच सरपंच सहित सभी पदों पर महिलाओं के निर्विरोध निर्वाचन पर 15 लाख का पुरस्कार देने का फैसला हुआ है।
181 सीएम हेल्पलाइन की सीटें बढ़ाने का फैसला
मंत्री मिश्रा ने बताया कि सुशासन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने में 181 सीएम हेल्प लाइन का बड़ा योगदान है। इसे और अधिक सशक्त बनाने और प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कैबिनेट ने 181 सीएम हेल्पलाइन की सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया है। बता दे सीएम हेल्पलाइन में वर्तमान में इनबॉउंड कॉल सेंटर एवं सीएम जन सेवा में 240 सीटें हैं इन में 8 सीटें बढ़ाई जाएंगी। वृद्धि के बाद कुल 300 सीटें होंगी जिनमें से 600 लोग को तैनात किए जाएंगे। इसी तरह आउटगोइंग कॉल सेंटर में अभी 81 सीटें हैं इनमें उन 40 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इस तरह कुल 120 सीटें होंगी, जिन पर 240 व्यक्ति तैनात किए जाएंगे।
सीएम राइज स्कूल के निर्माण के लिए स्वीकृति
मध्यप्रदेश में 9,200 से अधिक सीएम राइज स्कूलों के निर्माण के लिए कैबिनेट ने सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। अनसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रदेश सरकार ने आकांक्षा योजना को स्वीकृति प्रदान की है।