भोपाल। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने स्पष्ट कहा है कि मध्य प्रदेश राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सन् 2005 के बाद नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों को पेंशन देने का कोई प्रस्ताव ही नहीं है।
कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा के एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने बताया कि पुरानी पेंशन व्यवस्था और संविदा कर्मियों को लेकर सरकार की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का वादा कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने का वादा भी किया है। यह उल्लेख करना भी अनिवार्य है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पंजाब में सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने वाली है।