नई दिल्ली (New Delhi) । कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) के मामले में सोमवार को संसद (Parliament) से लेकर सूरत तक सरगर्मी रही। एक तरफ गुजरात में सूरत की सत्र अदालत ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी, तो दूसरी तरफ संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष (Opposition) के बीच खूब हंगामा हुआ। विपक्ष अडानी (adani) मामले में जेपीसी (JPC) की मांग पर अड़ा था तो सत्ता पक्ष ब्रिटेन मामले में राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहा था।
मानहानि मामले में सूरत की सत्र अदालत ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर करने वाले राहुल गांधी को सोमवार को जमानत दे दी। राहुल गांधी को मोदी उपनाम के संदर्भ में उनकी 2019 की टिप्पणी के लिए निचली अदालत ने दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। निचली अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील के लिए उनकी सजा एक महीने के लिए निलंबित कर दी थी। फैसले के एक दिन बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर पी मोगेरा की अदालत ने कहा कि वह मामले में शिकायतकर्ता-भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी करने के बाद 13 अप्रैल को दोषसिद्धि के निलंबन के लिए राहुल की याचिका पर सुनवाई करेगी। सत्र अदालत ने प्रतिवादी (पूर्णेश मोदी) को 10 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा।