लाडली बहना योजना के आवेदन के लिए 25 मार्च से लगेंगे शिविर
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में लाड़ली बहनों को एक हजार रूपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद अब बहनों से आवेदन फार्म भरवाए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश में 25 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया ष्शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर साफ किया है कि बहनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वे लोक सेवा केन्द्र या फिर अन्य स्थानों पर न जाएं, बल्कि हर ग्राम और वार्ड में कर्मचारी खुद जाएंगे और आवेदन फार्म भरवाएंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना में हर पात्र बहन के खाते में हर महीने 1 हजार रूपए डालने का निर्णय लिया है। योजना में वे बहने पात्र होंगी, जिनकी आयु 23 से 60 वर्ष के बीच हो, विवाहित हो, परिवार की आय ढाई लाख रूपए वार्षिक से कम हो और ऐसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन हो। परिवार का मतलब पति, पत्नी और उनके बच्चे हैं। ऐसी पात्र बहनों के खाते में हर महीने एक हजार रूपए आएंगे। मुख्यमंत्री ने आज सोशल और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर जारी संदेश में यह बात कही।
गांव और शहर के वार्डों में लगेंगे शिविर
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी बहनों को कोई दिक्कत न हो यह मेरा कर्तव्य है। इसलिए योजना में आवेदन प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है। योजना के फॉर्म आपके गाँव और शहर के वार्डों में भरवाए जाएंगे। बहनों को लोक सेवा केंद्र या कही और जाने की जरूरत नहीं है। सभी गाँव में हमारे कर्मचारी आएंगे और फॉर्म भरवाएंगे। इसके लिए 25 मार्च से शिविर लगना शुरू होंगे। जब तक सभी बहनों के आवेदन नहीं भर जाते तब तक शिविर लगेंगे।
समग्र आई.डी. और आधार नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी
मुख्यमंत्री ने बताया कि आवेदन में अपना नाम, पति का नाम, मोबाइल नंबर आदि दर्ज कराने के अलावा तीन जरूरी जानकारी बहनों के पास होनी चाहिए। पहला आपकी या आपके परिवार की समग्र आईडी, दूसरा आपका आधार नंबर और तीसरा समग्र में दर्ज आपका मोबाइल नंबर। यह जानकारी यदि बहनों के पास है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आवेदन भरा जाएगा और उसके बाद ई-केवाईसी करवाई जाएगी। इसके लिए बहनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गाँव और शहर के वार्ड में ही ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ दूसरे गाँव या कॉमन सर्विस सेंटर में बहनों को ले जाने की आवश्यकता पड़ती है तो उनके लिए वाहन की व्यवस्था शासन द्वारा की जाएगी।