सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा सरकारी कर्मचारियों की तरह मिलेगी सुविधा
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य के पंचायत सचिवों को सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं दी जाएंगी।
राजधानी के लाल परेड मैदान में आयोजित पंचायत सचिवों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की। सम्मेलन में प्रदेश भर से पंचायत सचिव आए थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत सचिव सरकार और लोगों के बीच सेतू का काम करते हैं। प्रदेश की सरकार को गांव की सरकार से जोड़ने का काम करते हैं। कई महत्वपूर्ण काम करते हैं। आपके भरोसे ही योजनाओं को क्रियांवित किया है। उन्होंने कहा कि गांव में समरसता पैदा हो, गांव के लोग आपस में मिलकर रहें, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। गांवों को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। गांव की बुनियाद को मजबूत बनाना आपका काम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पंचायत सचिवों को हर माह की पहली तारीख को वेतन मिल जाया करेगा, हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान दिया जाएगा। इसके अलावा समयमान वेतनमान भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत सचिव की असमय मृत्यु पर आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा सेवानिवृत्त होने पर एकमुश्त तीन लाख रूपए पंचायत सचिव को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों का पांच लाख रूपए का दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा भी कराया जाएगा। वहीं शासकीय सेवा में दूसरे सेवकों को अवकाश मिलता है, सुविधाएं मिला करती हैं, वैसे सुविधाएं भी अब पंचायत सचिवों को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित कर्मचारियों की तरह ही पंचायत सचिवों को भी सारी सुविधाएं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीसीओ के पदों पर नियुक्ति के समय 50 प्रतिशत आरक्षण ग्राम पंचायत सचिवों को मिलेगा।