कैबिनेट ने लिया फैसला, 70 सीएम राइज स्कूलों के लिए स्वीकृत की राशि
भोपाल। सरकार ने फसल क्षतिपूर्ति संबंधी महत्वपूर्ण लिया गया। इसमें आरबीसी 6(4) में संशोधन कर राशि बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके अलावा प्रदेश में 45 नए रसोई केन्द्र खोले जाने का भी फैसला किया है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज कैबिनेट बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में सरकार ने फसल क्षतिपूर्ति संबंधी महत्वपूर्ण लिया गया। इसमें आरबीसी 6(4) में संशोधन कर राशि बढ़ाई गई है। मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश किसानों को क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि देने वाला देश का पहला राज्य है।
उन्होंने बताया कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना के द्वितीय चरण में स्थापित 100 रसोई केन्द्रों के अतिरिक्त 20 निकायों में 20 नवीन स्थाई रसोई केन्द्र तथा ऐसे लोगों की मदद के लिये जो स्थाई रसोई केंद्रों पर नहीं पहुँच पाते हैं, उनके लिये 16 नगर निगम तथा पीथमपुर एवं मण्डीदीप में कुल 25 नवीन चलित रसोई केन्द्र (इस प्रकार कुल 45 नवीन रसोई केन्द्र) खोले जाने का निर्णय लिया गया। कोविड-19 महामारी के समय रसोई केन्द्रों की महत्ता भी प्रदर्शित हुई। इसलिये 26 फरवरी, 2021 को रसोई योजना के द्वितीय चरण में 52 जिला मुख्यालयों तथा 06 धार्मिक नगर मैहर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक, ओरछा एवं चित्रकूट में कुल 100 रसोई केंद्रों का संचालन आरंभ किया गया था। योजना में प्रत्येक जरूरतमंद को 10 रूपए प्रति व्यक्ति की दर से भोजन उपलब्ध कराया जाता है। आज तक 1 करोड़ 62 लाख थालियों का वितरण किया जा चुका है।
देवी अहिल्या प्रतिमा स्थापना के लिए जमीन देगी सरकार
इंदौर में देवी अहिल्या होल्कर स्मारक प्रतिष्ठान को देवी अहिल्या की प्रतिमा स्थापित करने के लिए निःशुल्क भूमि सरकार देगी। यह जमीन इंदौर सर्वे नंबर 1005 के 12 हेक्टेयर में से 1.121 हेक्टयर जमीन दी जाएगी।
लाइनमेन के लिए जोखिम भत्ता की स्वीकृति
मिश्रा ने बताया कि लाईनमेन के विपरीत एवं विषम परिस्थितियों तथा जोखिम भरे कार्य के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों में आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित आई. टी. आई. उत्तीर्ण श्रमिक, जो कंपनी में लाइनमेन का कार्य कर रहे हैं, को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित प्रतिमाह वेतन के अतिरिक्त 1 हजार रूपए का जोखिम भत्ता प्रदान किया जायेगा। ऐसे कार्यरत लाइनमेन को कंपनियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने एवं तत्संबंधी आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इस वर्ग में नियोजन की पात्रता होगी।
सर्वसुविधायुक्त विद्यालयां के लि राशि स्वीकृत
स्कूल शिक्षा के प्रस्ताव और परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा अनुसार प्रदेश में 70 सर्वसुविधायुक्त विद्यालयों के लिये अनुमानित लागत 2847 करोड़ 63 लाख रूपए से निर्माण किये जाने का निर्णय लिया। प्रदेश में सी.एम. राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं।
धारणाधिकार पट्टे देने को मंजूरी
नगरीय क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों को धारणाधिकार पट्टे देने के लिए मुख्यमंत्री ने कुछ वक्त पहले घोषणा कर दी थी। इसे आज मंजूरी मिली। खासकर सिंधी समाज के लोग जो बाहर से आए हैं, उन्हें पट्टे दिए जाएंगे। पट्टे के लिए पात्रता अवधि (अधिभोग की तिथि में वृद्धि कर) 31 दिसंबर 2014 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 की गई है। 31 जुलाई, 2023 तक सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करना होगा। जमीन के 30 साल के लिए स्थायी पट्टे जारी किए जाएंगे।
स्वल्पाहार में दिए श्री अन्न से बने व्यंजन
कैबिनेट बैठक में स्वल्पाहार के तौर पर पूर्व में प्रचलित खाद्य सामग्री के स्थान पर श्री अन्न (मिलेट्स) से बने व्यंजन मंत्रियों को परोसे गए। इनमें बिस्किट, सैंडविच, कटलेट, बाजरा खिचड़ा, पापड़, खीर शामिल थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी श्री अन्न को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है। मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए आज केबिनेट में मिलेट्स से बने व्यंजन परोसने की शुरूआत की गई। श्री अन्न स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी हैं।