नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों, महिलाओंए युवाओं व सबसे गरीब आबादी को सशक्त बनाने पर प्रमुख ध्यान देने के साथ अंतरिम बजट 2024.25 पेश कर दिया है. सीतारमण ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब, महिलाएं, किसान व युवा हैं.
यह व्यापक रूप से उम्मीद की गई थी कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, महिलाओं को सशक्त बनाने व युवाओं के लिए अधिक नौकरियां पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करेगी. इस साल लोकसभा के चुनाव होने हैं इसलिए अंतरिम बजट पेश किया गया. नई सरकार के गठन के जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा. इसलिए सरकार की ओर से बड़े ऐलान से परहेज किया गया है.
बजट की प्रमुख बातें-
-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने चुनाव पूर्व बजट में कहा कि भारत के लोग आशा और विकल्पों के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने समावेश के सभी पहलुओं का ध्यान रखा. वित्त मंत्री ने कहा कि संरचनात्मक सुधारों, जन-समर्थक कार्यक्रमों और रोजगार के अवसरों ने अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने में मदद की.
-सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में काम कर रही है. अन्नदाता किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य समय-समय पर और उचित रूप से बढ़ाया गया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रभावी तथा आवश्यक मॉडल है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है.
– वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलने से उनकी भोजन संबंधी चिंताएं खत्म हो गयी हैं. उन्होंने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो भारत भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था. सरकार ने सही तरीके से चुनौतियों पर काबू पाया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि उनकी सरकार गरीब आबादी के लिए मुफ्त राशन योजना को पांच साल के लिए बढ़ाएगी.
-वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति मिली है. अब पारदर्शिता के आधार पर सभी पात्र नागरिकों को लाभ हस्तांतरित किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिये परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत की जा रही है.
-आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं. प्रत्यक्ष और परोक्ष कर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा. वित्त वर्ष 2024-25 में 30.80 लाख करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां उधारी को छोड़कर रहने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि कर रिटर्न की प्रक्रिया में लगाने वाला समय 2014 में 93 दिन से घटकर अब 10 दिन रह गया है.
-देश ग्रामीण आवास योजना के तहत तीन करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल करने के करीब है और अगले पांच साल में दो करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा. सीतारमण ने कहा कि सरकार पात्र मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवासीय योजना शुरू करेगी.
-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष के 5.8 प्रतिशत के मुकाबले सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है. वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपये का अनुमान है.
-वित्त मंत्री ने देश में दूध व दुग्ध डेयरी उत्पादन बढ़ाने की योजना की घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक है. लेकिन उत्पादकता कम है. भारत का दूध उत्पादन 2022-23 में चार प्रतिशत बढ़कर 23.05 करोड़ टन हो गया.
-पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम-किसान दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटीद्ध योजनाओं में से है. पीएम-किसान योजना के तहत सरकार तीन समान मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है. यह पैसा देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिये डाला जाता है.
-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में युद्ध व संघर्षों के कारण वैश्विक स्थिति अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण होती जा रही है. रूस-यूक्रेन संघर्ष व इजराइल-हमास युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है. जिससे व्यापार प्रभावित हुआ है. वित्त मंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था उभर रही है. भारत ने ईंधन व उर्वरक की कीमतों में बढ़ोतरी की वैश्विक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है.