कानून व्यवस्था बनाए रखने में नहीं किया जाएगा समझौता

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट देखकर आरक्षित करें सरकारी जमीन
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में विकास कार्य समय-सीमा में और गुणवत्तापूर्ण कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। सभी कार्यों की निरंतर मॉनीटरिंग की जाएगी, ताकि जनता के हित में एवं जनता के लिये बेहतर निर्णय लिये जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का हित सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि वे भविष्य के प्रोजेक्ट को देखते हुए शासकीय जमीन आरक्षित करें। उज्जैन सहित बड़े शहरों का झोनल प्लान बनाने की दिशा में पहल करे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज रविवार को उज्जैन में सभी विभागों की संभागीय समीक्षा बैठक में यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि खुले में बेच रहे मांस एवं मछली वालों पर प्रभावी कार्रवाई जारी रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मांस एवं मछली विक्रेताओं के लिये सभी जगह मार्केट विकसित किये जायें, जिससे सड़क पर मांस एवं मछली बेचने की नौबत नहीं आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति होती है, तो उसके कारकों पर प्रभावी कार्रवाई की जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी पुलिस अधीक्षक अपने-अपने थाना क्षेत्र में झोन को मजबूत करें। साथ ही जनप्र-तिनिधियों को भी इससे जोड़ें।
निर्धारित की जाएगी थानों की सीमाएं
थानों का युक्तियुक्तकरण करके उनकी सीमा भी निर्धारित की जाएगी। थानों का रिव्यू किया जाएगा, जिससे उनकी उपयोगिता एवं सार्थकता सिद्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धारित डेसीबल से ज्यादा की ध्वनि पर बजने वाले लाऊड स्पीकरों पर कार्रवाई जारी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के ऐसे सेवानिवृत्त लोगों की सेवाएं ली जाएंगी, जो अच्छे कार्य करते हैं। ऐसे लोगों का उपयोग समाज-हितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन में किया जाएगा। उन्होंने मिलावटी दूध एवं पेट्रोल पर पूर्व की तरह ही कार्रवाई करने के निर्देश दिये, लेकिन साथ ही कहा कि इससे सही काम करने वाले लोगों को परेशान नहीं किया जाए।
विकास का एजेंडा सबसे पहले
मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिये कि जितने भी निर्माण कार्य हैं, जिनमें दो विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता है, वहां वे मॉनिटरिंग कर बेहतर समन्वय स्थापित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कलेक्टर्स विधायकगणों की समस्याओं और उनके विषयों का निराकरण प्राथमिकता से करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का एजेंडा सबसे पहले है। बैठक में विधायकगणों ने सड़क और भवन निर्माण का मुद्दा उठाया। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर किये जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

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