भोपाल। प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से समान महंगाई भत्ता देने की मांग की है। उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने मांग की है कि मध्यप्रदेश के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए।
संघ ने पत्र में लिखा है कि ‘मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत किए जाने की घोषणा कर दी गई है। इसके बाद प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों को आशा थी कि जनवरी माह से उन्हें महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का लाभ मिलेगा। लेकिन 23 जनवरी को सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि सिर्फ अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से 38 प्रतिशत की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।’ इसे लेकर उन्होने मांग की है कि प्रदेश के शेष सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के समान उसी दिनांक से महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिया जाए। प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ कैलाश त्यागी और महासचिव आनंद शर्मा द्वारा लिखे गए पत्र में सभी को समान रूप से महंगाई भत्ता देने की मांग करते हुए इस बारे में जल्द से जल्द आदेश जारी करने की मांग भी की गई है।
भत्तों के पुनरीक्षण के लिए समिति गठित
राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मियों को देय भत्तों के पुनरीक्षण पर विचार करने के लिए वित्त विभाग के सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। सचिव सामान्य प्रशासन विभाग और उप सचिव (नियम), वित्त विभाग समिति के सदस्य होंगे। समिति राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मियों को देय भत्तों यथा गृह भाड़ा भत्ता, यात्रा भत्ता, सचिवालयीन कार्य भत्ता आदि के पुनरीक्षण पर विचार कर अगले दो माह की अवधि में अपर मुख्य सचिव वित्त को अपना तथ्यात्मक प्रतिवेदन देगी।
संघ ने पत्र में लिखा है कि ‘मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत किए जाने की घोषणा कर दी गई है। इसके बाद प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों को आशा थी कि जनवरी माह से उन्हें महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का लाभ मिलेगा। लेकिन 23 जनवरी को सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि सिर्फ अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से 38 प्रतिशत की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।’ इसे लेकर उन्होने मांग की है कि प्रदेश के शेष सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के समान उसी दिनांक से महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिया जाए। प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ कैलाश त्यागी और महासचिव आनंद शर्मा द्वारा लिखे गए पत्र में सभी को समान रूप से महंगाई भत्ता देने की मांग करते हुए इस बारे में जल्द से जल्द आदेश जारी करने की मांग भी की गई है।
भत्तों के पुनरीक्षण के लिए समिति गठित
राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मियों को देय भत्तों के पुनरीक्षण पर विचार करने के लिए वित्त विभाग के सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। सचिव सामान्य प्रशासन विभाग और उप सचिव (नियम), वित्त विभाग समिति के सदस्य होंगे। समिति राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मियों को देय भत्तों यथा गृह भाड़ा भत्ता, यात्रा भत्ता, सचिवालयीन कार्य भत्ता आदि के पुनरीक्षण पर विचार कर अगले दो माह की अवधि में अपर मुख्य सचिव वित्त को अपना तथ्यात्मक प्रतिवेदन देगी।