भोपाल। प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों पर आउटसोर्स से भर्ती करने के सरकार के आदेश का विरोध तेज होने लगा है। सरकार के इस आदेश से कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है।
प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी में अब सीधी भर्ती नहीं होंगी। विभागों में आउटसोर्स के जरिए भर्ती की जाएगी। इसे लेकर कर्मचारियों में काफी नाराज़गी है। कर्मचारी संगठन सरकार के इस आदेश का विरोध करेंगे। कर्मचारी नेता अशोक पांडेय ने कहा कि आउटसोर्सिंग से एक शोषण पूर्ण प्रथा शुरू होगी। सरकार ने खुद आदेश जारी किया था कि इस श्रेणी में स्थायी नियुक्ति होगी। ये पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना है। ये पूरा आदेश कर्मचारी विरोधी है। इसका हम विरोध करेंगे।
गौरतलब है कि सरकार ने 31 मार्च को एक आदेश निकालकर साफ कर दिया है कि प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित भर्ती नहीं होगी। आदेश में कहा गया कि जिन खाली पदों पर तत्काल भर्ती की जरूरत है, विभाग उनकी लिस्ट बनाएं। आउटसोर्स एजेंसी द्वारा तय किए गए पदों के विरुद्ध एचआर की सेवाएं तब तक दी जाए, जब तक भर्ती की प्रक्रिया के अनुसार योग्य अभ्यर्थी नियुक्त नहीं कर दिए जाते है। नियमित पदों पर भर्ती होने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।