भोपाल। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नाली और अन्य विकास कार्यों के लिए 25 लाख रुपए तक के काम अब पंचायतें करा सकेंगी। पहले यह कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा कराए जाते थे।
सांसदों और विधायकों द्वारा सांसद व विधायक निधि के साथ अन्य फंड के रूप में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा किए जाने वाले 25 लाख रुपए तक के काम ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग से वापस लेने की मांग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की गई थी। इसके बाद इस मामले में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इसी के चलते सभी कलेक्टरों और संभागायुक्तों से कहा है कि वे इसका ध्यान रखें और गांवों में टेंडर के जरिये कराए जाने वाले 25 लाख रुपए तक के आरईएस के काम पंचायतों के माध्यम से कराएं। इसमें पंचायत ही एजेंसी तय करेगी और निर्माण का काम देखेगी।