कैबिनेट बैठक में लिया फैसला, बालाघाट के परसवाड़ा को राजस्व अनुविभाग बनाने की मंजूरी
भोपाल। राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना में किसानों को दी जाने वाली राशि बढ़ाकर छह हजार रूपए करने का फैसला लिया है। वहीं पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान देने की मुख्यमंत्री की घोशणा पर भी मोहर लगा दी है। इसके अलावा बालाघाट जिले के परसवाड़ा को नया राजस्व अनुविभाग बनाने की मंजूरी भी दी है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसले लिए गए। बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आज बैठक में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 से पात्र किसानों को 6 हजार रूपए का भुगतान करने की स्वीकृति दी है। पूर्व में 1 अप्रैल से 31 अगस्त एवं 1 सितंबर से 31 मार्च की अवधि में 2 समान किस्तों में कुल 4 हजार रूपये का भुगतान किया जाता था। अब वित्तीय वर्ष 2023-2024 से 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 1 अगस्त से 30 नवम्बर एवं 1 दिसंबर से 31 मार्च की अवधि में कुल 3 समान किस्तों में कुल 6 हजार रूपये का भुगतान पात्र किसानों को करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा ग्राम पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस पर आने वाले अतिरिक्त व्ययभार राशि 178 करोड़ 88 लाख रूपये को गौण खनिज मद में अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया है।
मिश्रा ने बताया कि बालाघाट में नवीन अनुविभाग परसवाड़ा की सृजन की स्वीकृति दी है। नवीन अनुविभाग परसवाड़ा में तहसील परसवाड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 57 तक कुल 57 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। परसवाड़ा अनुविभाग के गठन के बाद शेष अनुविभाग बैहर में तहसील बैहर के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 50 तक और तहसील बिरसा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 69 तक कुल 119 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। अनुविभाग परसवाड़ा के कुशल संचालन के लिये अनुविभाग अधिकारी का 1, स्टेनो टायपिस्ट का 1. सहायक ग्रेड-2 के 2. सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 4 इस प्रकार कुल 12 पद स्वीकृत किए गए है।
गणवेश बनाने का काम स्व-सहायता समूहों को
मिश्रा ने बताया कि प्रदेश की सरकार स्व-सहायता समूह को शक्तिशाली बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कक्षा 1 से 8 तक की विद्यार्थियों के गणवेश बनाने का काम स्व-सहायता समूह को देने का निर्णय लिया गया है। जो सर्व सुविधायुक्त सीएम राइज स्कूल पूरे प्रदेश में बन रहे हैं। उनमें शिक्षा विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में 275 स्कूल बनाए जा रहे हैं इनमें से 37 विद्यालयों के निर्माण की डीपीआर को परीक्षण के बाद आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 1362 करोड़ की राशि को आज सहमति दी गई।
कैबिनेट के अन्य फैसले
प्रदेश में 53 सीएम राइज विद्यालयों और 19 कन्या शिक्षा परिसर के निर्माण के लिये कुल 2491.91 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 37 सर्वसुविधा सम्पन्न विद्यालयों के निर्माण के लिये कुल अनुमानित लागत 1362 करोड़ 91 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 16 सीएम राइज विद्यालय के लिये 540 करोड़ रूपये और 19 कन्या शिक्षा परिसर के लिये 589 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है।
रीवा जिले की 3 तहसीलें मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी को मिलाकर मऊगंज जिला बनाने की जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी। उसे मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इस जिले के गठन के बाद अब रीवा जिले में 9 तहसीलें बाकी बचेंगी। इसके लिए 31 पदों के सृजन को मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा छतरपुर में नवीन तहसील सटई के गठन की स्वीकृति दी।
दमोह जिले की ग्राम पंचायत बटियागढ़ को नगर परिषद के रूप में गठित किए जाने और प्रस्ताव राज्यपाल को प्रेषित किए जाने की स्वीकृति दी।