निर्वाचन आयोग से मांगी अनुमति
भोपाल। प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद अब वित्त विभाग ने एक बार फिर निर्वाचन आयोग से प्रदेश के कर्मचारियों को बढ़े चार फीसदी महंगाई भत्ता देने की अनुमति मांगी है। विभाग द्वारा पूर्व में मतदान के पहले भी अनुमति मांगी गई थी, मगर आयोग ने इसकी स्वीकृति नहीं दी थी।
केंद्र सरकार कर्मचारियों को जुलाई 2023 से 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दे रही है। पेंशनरों की महंगाई राहत में भी इसी तरह वृद्धि की गई है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को इसका लाभ देने के लिए वित्त विभाग ने मतदान के पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत करने की अनुमति मांगी थी। चुनाव को देखते हुए इसे रोक दिया गया था। प्रदेश में अब मतदान हो चुका है इसलिए विभाग ने एक बार फिर अनुमति मांगी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि आयोग के आदेश पर आगामी निर्णय लिया जा सकता है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक इस पर फैसला हो सकता है। प्रदेश के सात लाख से ज्यादा अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ सकता है।