कैबिनेट बैठक में कृषक मित्र सूर्य योजना लागू करने का लिया फैसला
भोपाल। प्रदेश के किसानों को सोलर कृषि पंप कनेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने कृषक मित्र सूर्य योजना लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें किसानों के समूहों को सोलर कृषि पम्प कनेक्शन प्रदान करने के लिए वर्तमान में प्रचलित मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना के अंतर्गत सोलर कृषि पम्प कनेक्शन दिया जाएगा।
यह फैसला आज सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिया। लोकसभा चुनाव के पहले एक सप्ताह में दूसरी बार हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को विस्तारित कर प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना नाम से लागू करने की स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश. ऊर्जा विकास निगम द्वारा केन्द्र शासन की कुसुम ’बी’ योजना में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। कृषक, कृषकों के समूहों को सोलर कृषि पम्प कनेक्शन प्रदान करने के लिए वर्तमान में प्रचलित “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना“ अंतर्गत सोलर कृषि पम्प कनेक्शन भी दिया जा रहा है। वहीं बैठक में विश्वविद्यालयीन पेंशनर्स को राज्य शासन के पेंशनर्स की भांति सातवें वेतनमान के अनुरूप पेंशन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।
चित्रकूट विकास प्राधिकरण स्थापना की स्वीकृति
कैबिनेट ने चित्रकूट नगर के समग्र विकास के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा विद्यमान चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को विघटित कर चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना की स्वीकृति दी है। चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना से प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र का समग्र विकास संभव हो सकेगा। साथ ही संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रभावशील विकास योजना के प्रस्तावों का क्रियान्वयन भी सम्भव हो सकेगा। बैठक में प्राधिकरण के लिये 20 करोड़ रूपये की सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी। कलेक्टर को अन्य आवश्यक व्यवस्था करने के लिये अधिकृत किया गया है।
जबलपुर सहित चार स्थानों पर रोपवे बनाने को स्वीकृति
कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम-पर्वतमाला के तहत मध्य प्रदेश में प्रस्तावित चार रोपवे परियोजना को स्वीकृति दी दी। यह केंद्र सरकार की योजना है। इसमें रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर उज्जैन, टिकिटोरिया माता मंदिर (सागर) फनीकुलर, एम्पायर स्टेडियम से गुरुद्वारा (व्हाया रामपुर चौक एवं एवेन्यू मॉल), जबलपुर एवं सिविक सेंटर से बलदेवबाग (व्हाया मालवीय चौक, लॉडगंज, बडाफआारा) जबलपुर में बनने हैं। इसका उद्देश्य रोपवे निर्माण के माध्यम से यातायात सुगम बनाना है।
केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए राशि की स्वीकृति
कैबिनेट ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में कराये जाने वाले कार्यों के लिये लागत राशि 24 हजार 293 करोड़ 24 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया एवं बेतवा बेसिन के विदिशा, शिवपुरी, रायसेन जिले के सूखा प्रभावित 6,57,364 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई एवं लगभग 44 लाख आबादी को पेयजल सुविधा मिलेगी।
नरसिंहपुर में मार्ग निर्माण की स्वीकृति
कैबिनेट द्वारा पीएम जनमन में नरसिंहपुर का एक मार्ग एल 063 मोहपानी से बड़ागांव (तलैया) लंबाई 29.10 किमी की लागत 40 करोड़ 75 लाख रूपये मय संधारण (1.40 करोड़ रूपये प्रति किमी) है, जो कि निर्धारित सीमा लागत रूपये एक करोड़ प्रति किमी से अधिक है, में अतिरिक्त राशि 11 करोड़ 65 लाख रूपये का भार राज्य शासन द्वारा वहन किये जाने की स्वीकृति की गई।
वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से उपलब्धि पूर्ण रहे पहले तीन माह
कैबिनेट बैठक के पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य शासन के प्रथम तीन माह (लगभग 100 दिन) वित्तीय दृष्टि से उपलब्धि पूर्ण रहे हैं। तमाम अटकलों के बावजूद राज्य शासन द्वारा कोई भी योजना बंद नहीं की गई है। राजस्व और पूंजीगत व्यय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य शासन के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण से जुड़े विभागों से अपेक्षा की कि वे इस वर्ष के वित्तीय लक्ष्य तथा प्रथम तिमाही के लक्ष्य को भी शत प्रतिशत प्राप्त कर उपलब्धि दर्ज कराएं। पूंजीगत कार्यों में मार्च माह में अब तक, खर्च में कमी परिलक्षित हो रही है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च से पहले लक्ष्य के अनुसार खर्च सुनिश्चित किया जाए। पर्याप्त वित्तीय तरलता उपलब्ध है, विभाग प्रतिदिन समीक्षा कर लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करें। विशेष रूप से जल संसाधन, एनवीडीए, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय विकास एवं आवास तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।