भोपाल. एमपी के महाकाल मंदिर सहित प्रदेश के चार प्रमुश धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को रोप वे सुविधा मिलेगी. चित्रकूट का विकास अयोध्या की तर्ज पर करने के लिए चित्रकूट विकास प्राधिकरण बनेगा. इसके अलावा विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन दी जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में इन सभी फैसलों को हरी झंडी दी गई.
बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि तमाम अटकलों के बावजूद राज्य शासन द्वारा कोई भी योजना बंद नहीं की गई है. सभी मंत्री अपने विभाग की समीक्षा करें. समय सीमा में काम कराएं, कामों की समीक्षा में कमी नहीं आनी चाहिए. प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा प्रदेश में धार्मिक यात्राओं के लिए हवाई सर्किट बन रहा है. प्रारंभिक रुप से इंदौर को केंद्र बनाते हुए उज्जैन व ओंकारेश्वर के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. ग्वालियर व जबलपुर के लिए भी यह सेवा आज से ही शुरू हो जाएगी. इसका विस्तार सागर, रीवा, रतलाम सहित अन्य जगहों पर किया जाएगा. जहां-जहां हवाई पट्टी और यात्रियों की उपलब्धता होगी वहां यह सुविधा मिलेगी. प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए चलाए जा रहे होस्टल्स में सभी सुविधाएं मुहैया कराने पर फोकस किया जाएगा. इसके लिए मंत्री विजय शाह की अध्यक्षता में निर्मला भूरिया व दिलीप अहिरवार की कमेटी बनाई गई है. यह कमेटी स्टडी कर होस्टल अपग्रेडेशन के लिए सुझाव देगी.
चित्रकूट में बनेगा विकास प्राधिकरण-
श्री विजयवर्गीय ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद चित्रकूट में भी श्रद्धालु बढऩे लगे हैं. ऐसे में सीएम ने तय किया है कि चित्रकूट के विकास के लिए प्राधिकरण बनेगा. पदों के सृजन के लिए शुरुआत में कलेक्टर को 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. इस प्राधिकरण के माध्यम से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में काम किए जाएंगे. मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर, जबलपुर में एंपायर सेंटर से गुरुद्वारा वाया रामपुर चौक और सिविक सेंटर से बल्देव बाग वाया मालवीय चौक जबकि सागर के रहली में टिकीटोरिया से टिकी ग्राम पंचायत के पास आईटीआई तक रोप वे बनाए जाएंगे. ये काम राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत बीओटी ;बिल्डए ऑपरेट एंड ट्रांसफरद्ध प्रोसेस से होगा. रोप वे के लिए केंद्र सरकार फंड देगी जबकि यहां तक सड़क बनाकर अन्य सुविधाएं मध्यप्रदेश सरकार मुहैया कराएगी.
कर्मचारियों के डीए पर बोले मंत्री, कोई प्रस्ताव नहीं था-
सरकारी कर्मचारियों के लम्बित 8 प्रतिशत महंगाई भत्ते पर सवाल के जवाब में मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि यह एजेंडे में ही नहीं था. अब जो स्थिति बन रही है उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाने पर इसे चुनाव आयोग की अनुमति के बिना दिया भी नहीं जा सकेगा. प्रदेश के कर्मचारियों को 9 महीने से महंगाई भत्ता नहीं मिला है. एरियर तो अटका है ही भत्ते के रुप में मिलने वाली हर माह की राशि भी रिलीज नहीं हो रही है. इससे आक्रोशित कर्मचारी संगठनों ने 15 मार्च को प्रदेशभर में ज्ञापन देने की रणनीति बनाई है.