उच्च शिक्षा विभाग ने जारी की नए सत्र के लिए गाइडलाइन
भोपाल। प्रदेश के कोएड कॉलेजों में ट्रांसजेंडरों को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं बीसीए करने के लिए गणित विषय की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।
उच्च शिक्षा विभाग ने नए सत्र में दाखिले के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार अब कोएड कॉलेजों में ट्रांसजेंडरों को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं बीसीए करने के लिए गणित विषय की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अब वाणिज्य, विज्ञान और आर्टस वाले छात्र भी बीसीए में एडमिशन ले सकेंगे। वहीं एलएलबी में एडमिशन के लिए 12 वीं कक्षा में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। नए शैक्षणिक सत्र से 45 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र भी एलएलबी की पढ़ाई कर सकेंगे।
सबसे बड़ा बदलाव बीसीए और एलएलबी में प्रवेश के लिए किया गया है. दरअसल प्रदेश में 100 से अधिक कॉलेजों में बीसीए का कोर्स होता है. पिछले कुछ वर्षों में हुए एडमिशन के आंकड़ों के अनुसार कॉलेजों में करीब 60 प्रतिशत सीटें खाली रह जाती थीं। इसीलिए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने अब बीसीए के लिए 12वीं कक्षा में मैथ्स की अनवार्यता को समाप्त कर दिया है। वहीं एलएलबी में सामान्य विद्यार्थियों को 45 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 42 और एससी-एसटी के लिए 40 प्रतिशत अंक लाने की अनिवार्यता रखी गई है।
भोपाल। प्रदेश के कोएड कॉलेजों में ट्रांसजेंडरों को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं बीसीए करने के लिए गणित विषय की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।
उच्च शिक्षा विभाग ने नए सत्र में दाखिले के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार अब कोएड कॉलेजों में ट्रांसजेंडरों को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं बीसीए करने के लिए गणित विषय की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अब वाणिज्य, विज्ञान और आर्टस वाले छात्र भी बीसीए में एडमिशन ले सकेंगे। वहीं एलएलबी में एडमिशन के लिए 12 वीं कक्षा में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। नए शैक्षणिक सत्र से 45 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र भी एलएलबी की पढ़ाई कर सकेंगे।
सबसे बड़ा बदलाव बीसीए और एलएलबी में प्रवेश के लिए किया गया है. दरअसल प्रदेश में 100 से अधिक कॉलेजों में बीसीए का कोर्स होता है. पिछले कुछ वर्षों में हुए एडमिशन के आंकड़ों के अनुसार कॉलेजों में करीब 60 प्रतिशत सीटें खाली रह जाती थीं। इसीलिए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने अब बीसीए के लिए 12वीं कक्षा में मैथ्स की अनवार्यता को समाप्त कर दिया है। वहीं एलएलबी में सामान्य विद्यार्थियों को 45 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 42 और एससी-एसटी के लिए 40 प्रतिशत अंक लाने की अनिवार्यता रखी गई है।