राज्य समन्वयक ने लिखा पत्र, मांगी अपडेट रिपोर्ट, नोटिस भी दिए
भोपाल। प्रदेश के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी चल रही है इसके बाद भी मध्यान्ह भोजन वितरण किए जाने का मामला सामने आया है। प्रदेश के 23 जिलों में मध्यान्ह भोजन वितरित किया जा रहा है। इसे लेकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के राज्य समन्वयक ने 23 जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्र लिखा है। वहीं विभाग की ओर से नोडल अधिकारियों और शाला प्रभारियों को नोटिस दिए हैं।
पत्र में कहा गया है कि 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है, परंतु रिपोर्ट के अनुसार जिले के शाला प्रभारियों द्वारा मध्यान्ह भोजन वितरण की रिपोर्टिंग एएमएस पोर्टल पर की जा रही है, जो गलत है। इसलिए ऐसे शाला प्रभारियों पर कार्यवाही करते हुए परिषद को अवगत कराएं। दरअसल, स्कूलों में मध्यान्ह भोजन वितरण की जानकारी हर दिन शाला प्रभारियों को एमएस पोर्टल पर देना होती है, लेकिन पोर्टल को अपडेट ही नहीं किया जा रहा है, जिससे केंद्र सरकार को मध्यान्ह भोजन वितरण होने के रिकॉर्ड मिल रहे हैं। बड़े स्तर पर हो रही इस धांधली को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखा, साथ ही मामले पर नाराजगी भी जाहिर की। केंद्र ने राज्य को निर्देश दिया कि तत्काल मामले की जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आगे के लिए भी सख्त निगरानी का निर्देश केंद्र ने राज्य को दिया। केंद्र के पत्र के बाद मंत्रालय में खलबली मची हुई है। साथ ही सभी 23 जिला कलेक्टर को जांच के आदेश भी जारी किए गए। मामला सामने आने के बाद अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने नोडल अधिकारियों और शाला प्रभारियों को नोटिस दिए हैं।
इन जिलों को लिखा पत्र
सीईओ जिपं बड़वानी, सतना, रायसेन, भिंड, गुना, जबलपुर, आगर मालवा, दमोह, झाबुआ, मंडला, मंदसौर, बालाघाट, बैतूल, भोपाल, डिंडौरी, सागर, नरसिंहपुर, रतलाम, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी और टीकमगढ़।
भोपाल। प्रदेश के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी चल रही है इसके बाद भी मध्यान्ह भोजन वितरण किए जाने का मामला सामने आया है। प्रदेश के 23 जिलों में मध्यान्ह भोजन वितरित किया जा रहा है। इसे लेकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के राज्य समन्वयक ने 23 जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्र लिखा है। वहीं विभाग की ओर से नोडल अधिकारियों और शाला प्रभारियों को नोटिस दिए हैं।
पत्र में कहा गया है कि 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है, परंतु रिपोर्ट के अनुसार जिले के शाला प्रभारियों द्वारा मध्यान्ह भोजन वितरण की रिपोर्टिंग एएमएस पोर्टल पर की जा रही है, जो गलत है। इसलिए ऐसे शाला प्रभारियों पर कार्यवाही करते हुए परिषद को अवगत कराएं। दरअसल, स्कूलों में मध्यान्ह भोजन वितरण की जानकारी हर दिन शाला प्रभारियों को एमएस पोर्टल पर देना होती है, लेकिन पोर्टल को अपडेट ही नहीं किया जा रहा है, जिससे केंद्र सरकार को मध्यान्ह भोजन वितरण होने के रिकॉर्ड मिल रहे हैं। बड़े स्तर पर हो रही इस धांधली को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखा, साथ ही मामले पर नाराजगी भी जाहिर की। केंद्र ने राज्य को निर्देश दिया कि तत्काल मामले की जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आगे के लिए भी सख्त निगरानी का निर्देश केंद्र ने राज्य को दिया। केंद्र के पत्र के बाद मंत्रालय में खलबली मची हुई है। साथ ही सभी 23 जिला कलेक्टर को जांच के आदेश भी जारी किए गए। मामला सामने आने के बाद अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने नोडल अधिकारियों और शाला प्रभारियों को नोटिस दिए हैं।
इन जिलों को लिखा पत्र
सीईओ जिपं बड़वानी, सतना, रायसेन, भिंड, गुना, जबलपुर, आगर मालवा, दमोह, झाबुआ, मंडला, मंदसौर, बालाघाट, बैतूल, भोपाल, डिंडौरी, सागर, नरसिंहपुर, रतलाम, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी और टीकमगढ़।