1 जून तक देनी होगी कमियों को पूरा करने की रिपोर्ट
भोपाल। नर्सिंग कॉलेजों में घोटाले को लेकर सरकार कड़े कदम उठा रही है। इस मामले में अब तक दो सीबीआई इंस्पेक्टर बर्खास्त किए जा चुके हैं। वहीं सरकार ने 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता समाप्त कर दी है। अब 73 डिफिशिएंट नर्सिंग कॉलेजों को सरकार ने 1 जून तक अपनी कमियों में सुधार की रिपोर्ट देने को कहा है। अगर ये कॉलेज रिपोर्ट नहीं दे पाए तो इन पर संकट गहरा जाएगा।
गौरतलब है सीबीआई छापेमारी में रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए दो सीबीआई इंस्पेक्टर बर्खास्त किए जा चुके हैं। 10 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किए सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज पर आरोप था कि उन्होंने नर्सिंग कॉलेजेज की खामियों को नजरंदाज करने के बदले रिश्वत मांगा था, जबकि दूसरे इंस्पेक्टर ने 2 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ गया था। नए आदेश में उन 73 डेफिसिएंट घोषित नर्सिंग कॉलेजों से कहा गया है कि वो 1 जून तक अपने नर्सिंग कॉलेज की खामियों वाली रिपोर्ट जमा करवा दे, अन्यथा उनके कॉलेज की मान्यता रद्द हो सकती है। यानी अगर इन 73 डेफिसिएंट कॉलेज रिपोर्ट जमा नहीं कर सके तो उन बच्चों का क्या होगा, जो वहां नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं।
हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश
सीबीआई ने अपनी जांच में मध्य प्रदेश के कुल 308 कॉलेजों में से 169 को सूटेबल, 66 अनसूटेबल और 73 डिफिसिएंट करार दिया था। 73 डेफिशिएंट कॉलेज को थोड़ी कमियां होने के कारण डिफिशिएंट कैटेगरी में रखा गया था। मा्मले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय टीम ने डेफिसिएंट कॉलेज की मान्यता पर निर्देश दिए हैं।
भोपाल। नर्सिंग कॉलेजों में घोटाले को लेकर सरकार कड़े कदम उठा रही है। इस मामले में अब तक दो सीबीआई इंस्पेक्टर बर्खास्त किए जा चुके हैं। वहीं सरकार ने 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता समाप्त कर दी है। अब 73 डिफिशिएंट नर्सिंग कॉलेजों को सरकार ने 1 जून तक अपनी कमियों में सुधार की रिपोर्ट देने को कहा है। अगर ये कॉलेज रिपोर्ट नहीं दे पाए तो इन पर संकट गहरा जाएगा।
गौरतलब है सीबीआई छापेमारी में रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए दो सीबीआई इंस्पेक्टर बर्खास्त किए जा चुके हैं। 10 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किए सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज पर आरोप था कि उन्होंने नर्सिंग कॉलेजेज की खामियों को नजरंदाज करने के बदले रिश्वत मांगा था, जबकि दूसरे इंस्पेक्टर ने 2 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ गया था। नए आदेश में उन 73 डेफिसिएंट घोषित नर्सिंग कॉलेजों से कहा गया है कि वो 1 जून तक अपने नर्सिंग कॉलेज की खामियों वाली रिपोर्ट जमा करवा दे, अन्यथा उनके कॉलेज की मान्यता रद्द हो सकती है। यानी अगर इन 73 डेफिसिएंट कॉलेज रिपोर्ट जमा नहीं कर सके तो उन बच्चों का क्या होगा, जो वहां नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं।
हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश
सीबीआई ने अपनी जांच में मध्य प्रदेश के कुल 308 कॉलेजों में से 169 को सूटेबल, 66 अनसूटेबल और 73 डिफिसिएंट करार दिया था। 73 डेफिशिएंट कॉलेज को थोड़ी कमियां होने के कारण डिफिशिएंट कैटेगरी में रखा गया था। मा्मले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय टीम ने डेफिसिएंट कॉलेज की मान्यता पर निर्देश दिए हैं।